देश में 7 राज्यों के राज्यपाल बदले, दिल्ली-लद्दाख के LG बदले, बंगाल के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा, ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले पर उठाए सवाल
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shivup |
Hindi Now Uttar Pradesh • 06 Mar 2026, 12:38 pm
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सात राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां कीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दिया, जबकि तमिलनाडु के राज्यपाल रहे आरएन रवि को बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को सात राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस फेरबदल के तहत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल रहे आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को केंद्र सरकार के बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है।
ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री ने उन्हें फोन कर बताया कि आरएन रवि को बंगाल का राज्यपाल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि इस मामले में उनसे कोई राय नहीं ली गई और यह पूरी तरह केंद्र सरकार का एकतरफा फैसला है। सीवी आनंद बोस ने 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार और राजभवन के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति भी देखने को मिली।
कार्यकाल में कई बार हुए विवाद
सीवी आनंद बोस के कार्यकाल में विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच विवाद हुआ था। राज्य सरकार का आरोप था कि राज्यपाल ने कई नियुक्तियां बिना सरकार की सलाह के कीं, जबकि राज्यपाल का कहना था कि कानून के तहत यह उनका अधिकार है। यह मामला अदालत तक भी पहुंचा था। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई बार यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा बताया था, जबकि राजभवन की ओर से कहा गया कि विधेयकों की संवैधानिक जांच जरूरी है। इसी दौरान मनरेगा और अन्य केंद्रीय योजनाओं में कथित अनियमितताओं पर राज्यपाल की टिप्पणियों को लेकर भी विवाद हुआ। साथ ही राज्यपाल के जिलों के दौरे और जनता से सीधे संवाद को लेकर भी राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी।
